ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਫੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ‘ਸਾਂਝ’ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।