ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ “ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ” ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।