ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ" ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।