ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ: ਯੂਪੀ ਦੀ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ (MP/MLA) ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 2023 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।