ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਕਰ ਨੇ ਮਹਿਰਾ ਹੋਮਜ਼ 68, 103 ਅਤੇ 104 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਹੋਮਜ਼ 104 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਛੋਕਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।