ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚਾਲੇ SFJ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (SFJ) ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਵਫ਼ਦ 12 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ 70 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30.4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰੋਸਪੇਸ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'X' 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ' ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ CEPA ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੌਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SFJ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।