ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ - ਖੇੜੀ

ਸੰਗਰੂਰ,12 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ) - ਅੱਜ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦਫਤਰ ਚਮਕ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮੇਲ ਕੌਰ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀਬੀ -ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਨੇ ਯੂਪੀਏ-1 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਸਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2014 ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ- 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਅਨਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਪੱਲੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋ, ਹੰਗੀ ਖਾਨ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।