ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਹੈ। 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ, RBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ 'ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ' (KYC) ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇ। 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰੋ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।