ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: CBFC ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਲਏ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (Examining Committee) ਦਾ 26 ਮਈ 2026 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ (Revising Committee) ਦਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰੀਜਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਡ4 ਫ਼ਿਲਮਜ਼’ (M/s Mad4 Films) ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ CBFC ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 7B ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ CBFC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਮਈ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। CBFC ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।