ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਤੀਆਂ

Nepal ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1816 ਦੀ Treaty of Sugauli ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ India ਅਤੇ China ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਖੇਤਰ ਨੇਪਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 1,000 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ Ministry of External Affairs ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੋ ਸਥਾਪਿਤ ਰੂਟਾਂ—ਲਿਪੁਲੇਖ ਦਰਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਨਾਥੂ ਲਾ ਦਰਰੇ—ਰਾਹੀਂ 10 ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 50 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਪੁਲੇਖ ਦਰਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ” ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।