ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 131 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਐੱਸਯੂਵੀ (SUV) ਗੱਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।