ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯਾਨੀ VB-G RAM G ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ CAA ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਜੀਜੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ।