ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Supreme Court of India ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੀਆਚੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਿਰੇ ਰਹੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਅਪਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਲਕੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-12 (ਕੋਲਕਾਤਾ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।