ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ Biometric ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡੰਮੀ’ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ. ਕੇ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਨ. ਕੇ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ Code of Conduct ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।