ਫ਼ਰਜ਼ੀ CLU ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਲਡਰ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ED ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ (ICHBS) ਅਤੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਮਾਡਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ, ਜੋ ICHBS ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ CLU ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ’ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਨਾਮਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ CLU ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਗਲ ’ਤੇ ‘ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ’ ਨਾਮਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7’ ਨਾਮਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ (ICHBS) ਅਤੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਮਾਡਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ, ਜੋ ICHBS ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ CLU ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ’ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਨਾਮਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ CLU ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਗਲ ’ਤੇ ‘ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ’ ਨਾਮਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7’ ਨਾਮਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ (ICHBS) ਅਤੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਮਾਡਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ, ਜੋ ICHBS ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ CLU ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ’ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ’ ਨਾਮਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ CLU ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਗਲ ’ਤੇ ‘ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ’ ਨਾਮਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7’ ਨਾਮਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।