ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ

ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ₹7,000 ਦੀ ਹੱਦ (ਸੀਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਧਿਕਤਮ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ) ₹18,000 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੇਵਲ ₹7,000 ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਲਗਭਗ ₹6,908 ਤੋਂ ₹7,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹18,000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਣਨਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹17,763 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ₹26,000 ਤੋਂ ₹34,500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੋਨਸ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ₹25,600 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (PLB) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹7,000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।