ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ "ਪੰਥ ਦੋਖੀ" ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ "ਸਰੂਪ" ਦੀ ਥਾਂ "ਬੀੜ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ', ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Leave a Reply