ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਹੂਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ₹100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਐਲਐਮਵੀ) ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਟੈਕਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ₹70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹170 ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹110 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹130 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੀਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਿੰਦੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Sukhvinder Singh Sukhu ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ₹70 ਅਤੇ ₹110 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰ ₹100 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।