देशभर में SIR कराने और 'फॉर्म 6' बदलने का फैसला किसका था: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रखे 48 सवाल, चुनाव आयुक्तों से पूछताछ की मांगी अनुमति

देशभर में SIR कराने और 'फॉर्म 6' बदलने का फैसला किसका था: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रखे 48 सवाल, चुनाव आयुक्तों से पूछताछ की मांगी अनुमति

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर कथित 'वोट चोरी' से जुड़े सवालों के जवाब न देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने जानकारी दी कि 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), अन्य चुनाव आयुक्तों और संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 48 सवालों की एक विस्तृत सूची भी सौंपी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को केंद्र में रखकर तैयार किए गए इन सवालों में कांग्रेस ने यह पूछा है कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से कितने निर्णयों पर असहमति जताई थी। इसके अतिरिक्त, पार्टी ने यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि देशभर में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। विपक्षी पार्टी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (X) पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने प्रमुख सवालों को सार्वजनिक किया। कांग्रेस ने पोस्ट में पूछा, "...देशभर में SIR कराने का निर्णय किसने किया? 'फॉर्म 6' बदलने का फैसला किसका था? 'ईरोनेट' (ERONET) और 'ईसीआईनेट' (ECINET) का केंद्रीकरण करने तथा मतदाता सूची को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का निर्णय किसने लिया?" कांग्रेस ने 'एक्स' पर आगे लिखा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में 'वोट चोरी' को लेकर बार-बार उठाए जा रहे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। पार्टी के अनुसार, अब 'इंडिया' गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य दो चुनाव आयुक्तों और महानिदेशक (आईटी) से पूछताछ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। कांग्रेस का कहना है कि ये सभी सवाल SIR प्रक्रिया में मौजूद उन गंभीर खामियों से जुड़े हैं, जिन्होंने कथित तौर पर 'वोट चोरी' का मार्ग प्रशस्त किया। अंत में कांग्रेस पार्टी ने जोर देकर कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को 48 सवालों की यह सूची सौंप दी गई है और आयोग को इन सवालों के जवाब देने ही होंगे।