तीन दशक अमेरिका में रहने वाली महिला को भारत भेजने के मामले से उठा इमिग्रेशन कानून बदलने का मुद्दा

तीन दशक अमेरिका में रहने वाली महिला को भारत भेजने के मामले से उठा इमिग्रेशन कानून बदलने का मुद्दा

: अमेरिका में करीब तीन दशक तक रहने वाली 73 वर्षीय सिख महिला हरजीत कौर को भारत निर्वासित किए जाने के मामले के बाद कैलिफोर्निया के चार सांसदों ने लंबे समय से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को राहत देने के लिए कांग्रेस में एक नया विधेयक पेश किया है।
 

कांग्रेस सदस्य जॉन गरामेंडी ने ‘प्रोटेक्ट आवर नेबर्स एक्ट’ नाम से यह विधेयक पेश किया है। इसका संबंध पिछले साल अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) द्वारा सैन फ्रांसिस्को बे एरिया की निवासी हरजीत कौर को निर्वासित किए जाने की घटना से है। इस विधेयक को प्रतिनिधि लतीफा साइमन, जो लोफग्रेन और जुआन वर्गास का भी समर्थन प्राप्त है।
 

लतीफा साइमन ने कहा कि यह विधेयक हरजीत कौर जैसे लोगों को राहत पाने का उचित अवसर देगा। ऐसे लोगों ने दशकों तक उनके निर्वाचन क्षेत्र में काम किया है और अमेरिका में अपने घर तथा परिवार बसाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य उन्हें देश छोड़ने के अंतिम आदेश से राहत पाने और अमेरिका में अपना भविष्य बनाने का एक और मौका देना है।
 

13 साल से नियमित रूप से ICE के सामने पेश हो रही थीं महिला
 

जॉन गरामेंडी के अनुसार, करीब एक साल पहले ICE ने 73 वर्षीय हरजीत कौर को हिरासत में लेकर भारत निर्वासित कर दिया था। उन्होंने बताया कि महिला का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वह 13 साल से अधिक समय तक हर छह महीने में नियमित रूप से ICE के समक्ष रिपोर्ट करती रही थीं।
 

गरामेंडी ने उनकी हिरासत और निर्वासन को कठोर तथा अनुचित कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि यह उन हजारों लोगों के मामलों में से एक है, जिनके जीवन और परिवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ICE की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं।
 

अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के अनुसार, निर्वासन के आदेश झेल रहे करीब 11.9 लाख लोग अब भी अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से कई लोगों ने वर्षों तक वहां काम किया है, परिवार बसाए हैं और अपना जीवन स्थापित किया है।
 

निर्वासन आदेश 10 साल बाद समाप्त करने का प्रस्ताव
 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और ICE ने निर्वासन के अंतिम आदेशों का सामना कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके मामले लंबे समय से लंबित थे और जो नियमित रूप से अधिकारियों के सामने पेश होते रहे हैं। इसके कारण लंबे समय से अमेरिका में रह रहे लोगों पर दोबारा हिरासत और निर्वासन का खतरा बढ़ गया है।
 

‘प्रोटेक्ट आवर नेबर्स एक्ट’ में प्रस्ताव है कि निर्वासन का अंतिम आदेश जारी होने के 10 साल बाद अपने आप समाप्त हो जाए। हालांकि, होमलैंड सिक्योरिटी सचिव के अनुरोध पर इमिग्रेशन जज ऐसे आदेश को दोबारा लागू कर सकता है।
 

इसके लिए देरी के ठोस और स्पष्ट कारणों के प्रमाण देना जरूरी होगा। ये कारण प्रशासनिक या फंडिंग से जुड़ी समस्याओं से अलग होने चाहिए। साथ ही, आदेश को नवीनीकृत करने के पक्ष में नए ऐसे सबूत भी होने चाहिए, जो जनहित की जरूरत को पूरा करते हों।
 

पात्र लोगों को कानूनी दर्जा मांगने का अवसर
 

विधेयक के मुताबिक, जिन लोगों के निर्वासन आदेश की अवधि समाप्त हो चुकी है और जिसे नवीनीकृत नहीं किया गया है, वे अमेरिका में कम से कम 10 साल लगातार रहने के बाद अपने लिए पात्र कानूनी दर्जे की मांग कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए शर्त होगी कि उन्हें ऐसे किसी अपराध में दोषी न ठहराया गया हो, जिसके लिए एक साल से अधिक की जेल की सजा का प्रावधान हो।
 

ऐसी याचिका पर फैसला लंबित रहने के दौरान निर्वासन आदेश को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी।
 

इसके अलावा, विधेयक में एक अलग प्रावधान भी शामिल है। इसके तहत कुछ ऐसे लोगों को विशेष विवेकाधीन अधिकार के आधार पर स्थायी निवास देने की अनुमति होगी, जो निर्धारित इमिग्रेशन आधारों के तहत लंबे समय से लंबित निर्वासन आदेशों के बावजूद अमेरिका में रह रहे हैं।