ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਡੀਪਫੇਕ, ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵੌਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ, ਬਣਾਵਟੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਆਰ. ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।