ਐਲਆਈਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਲਆਈਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਵੇਜ ਕੋਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ - ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 410% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 49% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ III ਅਤੇ ਦਰਜਾ IV ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕਾਰੋਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 74% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।" ਐਲਆਈਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਲਆਈਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 1995 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਰਿਤੂ ਅਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, LIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ।