जीएसटी और आबकारी में बढ़ोतरी के साथ पंजाब ने मजबूत की निगरानी व्यवस्था

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को विभाग की प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से 25 नई बोलेरो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से फील्ड स्तर पर विभाग की मौजूदगी बढ़ेगी, टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा और राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी। प्रेस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इन नए वाहनों के माध्यम से आबकारी एवं कर विभाग की कार्यक्षमता और गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार होगा। चीमा ने बताया कि लगभग 2.21 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए इन वाहनों को विभिन्न जिलों, इन्फोर्समेंट विंग्स और मोबाइल यूनिट्स में तैनात किया जाएगा, ताकि व्यापक भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित की जा सके और कार्य संचालन अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने विभाग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आबकारी एवं कर विभाग राज्य में कर कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभाग ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रह में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। वित्त मंत्री के अनुसार, कुल जीएसटी संग्रह में 11.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 24,799.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 27,744.05 करोड़ रुपये हो गई। वहीं शुद्ध जीएसटी संग्रह 12.52 प्रतिशत बढ़कर 23,642.08 करोड़ रुपये से 26,601.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी तरह आबकारी राजस्व में 9.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 10,752.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,736.57 करोड़ रुपये हो गया। इन्फोर्समेंट गतिविधियों में सुधार का उल्लेख करते हुए चीमा ने कहा कि स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स की कार्यक्षमता में बड़ा उछाल देखा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में सड़क जांच और निरीक्षण के दौरान 321.04 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जो 2025-26 में बढ़कर 1,384.09 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि चार गुना से अधिक है और वसूली में भी लगभग छह गुना बढ़ोतरी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विभाग की प्रतिबद्धता, दक्षता और मजबूत जमीनी स्तर की कार्रवाई का परिणाम है। नए वाहनों की उपयोगिता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अधिकारियों की फील्ड में मौजूदगी और मजबूत होगी। साथ ही, त्वरित निरीक्षण, अंतरराज्यीय माल की आवाजाही पर निगरानी और टैक्स चोरी की रोकथाम में भी सुधार होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कदम राज्य के राजस्व में और वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए चीमा ने कहा कि इस नए फ्लीट के शामिल होने से रियल-टाइम निगरानी और त्वरित कार्रवाई की क्षमता में और इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि टैक्स चोरी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और राजस्व को सुरक्षित रखा जा सके।