ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ (cause list) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਵੋ ਵਾਰੰਟੋ’ (quo warranto) ਦੀ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਈਸੀ (CEC) ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ “ਕਮਿਸ਼ਨ” ਯਾਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023’ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ‘ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. (ECI) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਰਵਿਆਂ (minutes) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।