ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (PCS) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Allied Services) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਮੇਨਜ਼) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਕਲੱਸਟਰਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 26 ਸਮੂਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 118 ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ (ਕੈਟੇਗਰੀ-ਵਾਈਜ਼) ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ (ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼) ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ "ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ" ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ (ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ) ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ (cut-offs) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।