ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼: H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਸੁਝਾਇਆ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘End H-1B Visa Abuse Act of 2026’ ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ (Pause) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 2,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।