ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸੂਬੇ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਤੇ 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 14,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਹਾਰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 3 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4 ਕਰਨਾਟਕਾ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 5 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 6 ਗੁਜਰਾਤ 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 12 ਪੰਜਾਬ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ) — ਬਿਹਾਰ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ — ਹਰਿਆਣਾ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ — ਮਿਜ਼ੋਰਮ 14,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ)