ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ 5,000 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਲਿਜਾਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 1,000 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੌਇਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ, NK-1, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖਾਣ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 96,098 ਟਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੌਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।