ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਸਿੰਹਸਥ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ 'ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ' ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪੰਚਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੜਕ ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਠਲ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਤੱਕ 15 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲਾਵਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2028 ਦੇ ਸਿੰਹਸਥ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜੈਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2035 ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 'ਉਜੈਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2035' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 274 ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।