ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੋਰ-ਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 3-ਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. (NHAI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ-503 ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ (ਫੋਰ-ਲੇਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 3-ਡੀ ਮਾਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਨੇੜਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਪਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.-503 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ-ਗੰਗੂਵਾਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 27 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਹੈ।
Leave a Reply