ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਸਲ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। IT ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 92% ਗਿਰਾਵਟ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ IT ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਦਾਰੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ STEM (ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੈਥ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ IT ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24,946 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2,055 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ H-1B ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।