2013 ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ

ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਜਮਸੰਦੇਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਪਰਫੈਕਟ ਪੀੜਤ’ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।