EPFO ਬੈਠਕ: 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 240ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS) ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ EPS ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ EPFO ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ EPFO ਅਤੇ ESIC ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EPS ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਸਥਿਤ EPFO ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।