केंद्रीय मंत्रालयों में युवाओं को मिला मौका: PM मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए कर्मचारियों को करेंगे संबोधित

देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 19 सितंबर को 20वें रोजगार मेले के अवसर पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए भर्ती हुए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह रोजगार मेला देश भर में 45 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से नए चयनित उम्मीदवार केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों एवं विभागों में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। इन विभागों में राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं। कुल आंकड़ा 12.75 लाख के पार पहुंचेगाPMO के मुताबिक, यह रोजगार मेला युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश की विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। 20वें रोजगार मेले के संपन्न होने के साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में अब तक लगभग 12.75 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके होंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मई महीने में आयोजित रोजगार मेले के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। उस दौरान नए अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरी दुनिया भारत के युवाओं और तकनीकी प्रगति को लेकर उत्साहित है तथा भारत की 'विकास यात्रा' का हिस्सा बनना चाहती है। वैश्विक अवसरों और कौशल विकास पर जोरप्रधानमंत्री ने पहले भी रेखांकित किया था कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी कर रहा है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए अवसर, रोजगार और आत्मविश्वास का निर्माण करना है, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर का अनुभव प्राप्त हो सके। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भर्ती पत्र बांटे जाने की जानकारी दी गई है। सरकार के अनुसार, वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद से सीधे भर्ती अभियानों में से यह सबसे बड़ी पहलों में से एक है।