पानी के बकाये को लेकर पंजाब-राजस्थान विवाद तेज, भगवंत मान सरकार अपनाएगी कानूनी रास्ता

: पंजाब सरकार ने राजस्थान से पानी की रॉयल्टी के रूप में 1.44 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार का कहना है कि इस संबंध में राजस्थान को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन वहां की सरकार ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। अब पंजाब जल्द ही इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने इस कदम की पुष्टि की है।
 

राज्य सरकार ने इस साल 18 मार्च, 4 मई और अगस्त में राजस्थान सरकार को पत्र भेजकर पानी की रॉयल्टी के रूप में 1,44,083 करोड़ रुपये की मांग की थी। पंजाब का आरोप है कि राजस्थान ने भुगतान करना तो दूर, इन पत्रों का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। इसी के बाद पंजाब सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी विकल्प अपनाने का फैसला किया है।
 

पंजाब सरकार के दावे का आधार ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ एक समझौता है। 4 सितंबर 1920 को शिमला में बीकानेर के महाराजा, बहावलपुर के नवाब और स्टेट ऑफ पंजाब के बीच पानी को लेकर समझौता हुआ था। वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि होने तक राजस्थान की ओर से पानी की रॉयल्टी का भुगतान किया जाता रहा।
 

सतलुज वैली प्रोजेक्ट 1920 के तहत ब्रिटिश शासन ने बीकानेर के राजा पर पानी के बदले 6.50 रुपये प्रति एकड़ सालाना जल उपकर लगाया था। नवंबर 1927 से हुसैनीवाला हेडवर्क्स के माध्यम से पानी की आपूर्ति शुरू हुई थी।
 

पंजाब सरकार ने वर्ष 1960 से 2025 तक की अवधि के लिए मौजूदा फार्मूले के आधार पर 141.20 रुपये प्रति एकड़ सालाना की दर से लागत का आकलन किया है। राजस्थान को औसतन 10 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी की आपूर्ति के आधार पर रॉयल्टी का दावा किया गया है। इस राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज भी जोड़ा गया है। इसी गणना के आधार पर पंजाब ने राजस्थान से कुल 1,44,083 करोड़ रुपये की मांग की है।
 

जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि राजस्थान ने वर्ष 1960 तक ही पंजाब को पानी की रॉयल्टी दी थी। उनका कहना है कि वर्तमान में राजस्थान कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को महंगे दामों पर पानी बेच रहा है, लेकिन पंजाब को उसके हिस्से की रॉयल्टी नहीं दी जा रही है।
 

गोयल ने आरोप लगाया कि पंजाब की पिछली सरकारों ने राजस्थान से जल रॉयल्टी वसूलने का मुद्दा प्रभावी ढंग से नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के पहले दिन से ही इस मामले को उठाया है और अब बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
 

रॉयल्टी भुगतान के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग
 

बरिंदर कुमार गोयल ने केंद्र सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के छोटे-छोटे मामलों में भी दखल देती है, लेकिन पंजाब के 1.44 लाख करोड़ रुपये के बकाये के मुद्दे पर चुप है।
 

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर राजस्थान से पंजाब को उसकी हिस्से की उचित रॉयल्टी दिलवानी चाहिए।