ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 19(1)(ਏ) ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) (ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਨਿੱਜੀ) ਰੱਖਣ, ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ (CSEAM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।