ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਭਲਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30,973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 132 ਐਲਐਮਟੀ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 266 ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਯੋਗ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ। ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 0172-2233001 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।