ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ, ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਪਾਸ

(ਆਰ.ਕੇ. ਸੋਨੀ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆਸ਼ੀਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤਾਵਾਲਾ ਡੰਪ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ “ਸਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।