ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਓ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਲਪੋਨ ਅਟਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਨਾਰਬੇਕ ਝੋਲਦੋਸ਼ੇਵ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 18 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਚੋਲਪੋਨ ਅਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 2025-2026 ਲਈ ਐਸਸੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਦਿਰ ਜਾਪਾਰੋਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "SCO ਦੇ 25 ਸਾਲ: ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ" ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਓ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੱਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸਸੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਿਆਨਜਿਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 15 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸਸੀਓ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਸੀਓ ਦੇ ਦੋ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14 ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਤੁਰਕੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।