केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोकरोच जनता पार्टी (CJP) पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि इसके कार्यकर्ताओं को देश के भीतर और बाहर सक्रिय देश-विरोधी संगठनों से वित्तीय सहायता मिल रही है। बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि कार्यकर्ताओं को अनधिकृत स्रोतों से फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विदेशी फंड प्राप्त गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और देश-विरोधी ताकतें मिलकर एक खास नैरेटिव गढ़ने का काम कर रही हैं। वित्तीय स्रोतों का विवरण देते हुए और अभियान से जुड़ी प्रमुख हस्तियों को निशाने पर लेते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा, "यह साबित करने के लिए पूरे सबूत हैं कि उन्हें अनधिकृत स्रोतों, देश-विरोधी एनजीओ और देश-विदेश की भारत-विरोधी संस्थाओं से फंड मिल रहा है। विदेशी फंडिंग प्राप्त एनजीओ, 'डीप स्टेट' के कारिंदे और देश-विरोधी ताकतें इस एजेंडे को हवा दे रही हैं। अभिजीत दीपके को अमेरिका स्थित दानदाताओं से वित्तीय मदद मिल रही है, जबकि आशुतोष रांका को पाकिस्तानी राजनेताओं द्वारा भुगतान किया जा रहा है।" दूसरी ओर, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने विदेशी फंडिंग के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जोरदार पलटवार किया और इन दावों के पीछे के सबूतों पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत की मध्यस्थता में इस मुद्दे पर खुली बहस में शामिल होने की चुनौती दी। खरगे ने बिना कोई ठोस सबूत पेश किए ऐसे दावे करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) जैसी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और दक्षता पर भी सवाल खड़े किए। वहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के सांसद पी. संतोश कुमार ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार बिना प्रमाण वाले दावों के जरिए जन-प्रदर्शनों को व्यवस्थित तरीके से बदनाम करने और अपनी जवाबदेही से भागने का प्रयास कर रही है। सार्वजनिक आंदोलनों के खिलाफ सत्ताधारी दल के बयानों का जिक्र करते हुए कुमार ने कहा, "जब भी हमारे देश में कोई विरोध-प्रदर्शन या आंदोलन होता है, तो विदेशी फंडिंग का आरोप लगाना भाजपा का मुख्य एजेंडा बन जाता है।"