ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ‘ਤੇ ਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਬਲੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਗਊ ਦੀ ਬਲੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਦੂ ਮੱਕਲ ਕਾਚੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੂਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇ. ਸੂਰਿਆ ਉਰਫ਼ ਕੇ. ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।