ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (ਪੀ.ਏ.) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 77 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਪਿਤਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 45 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ 12 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਇਰਾਦਾ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ., ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Leave a Reply