ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ' (ਬਿਨਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ (Capital Cost) ਦੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ (Adjustment) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਹੱਕ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਵੰਬਰ 1977 ਤੋਂ ਡੇਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।