ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 68 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MP) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLA) ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਆਂਕੜੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 158 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਮਾਮਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ 4075 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 4266 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।