ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।