ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹੰਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਫੀਡਰਾਂ) ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈੇਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।