ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਟਰੈਪ (ਜਾਲ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ (SLP) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 03 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।