ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।