ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ)- ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਭੈਣ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ,ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 'ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ,ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ) ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ (ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 40%) ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ" ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾਂ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ, 2037 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਛੋਟ, 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਲਾਉਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 20 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ - ਉਪਕਰਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ - ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁੱਪੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 18% ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ - ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ .ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸਮਰਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।