ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡੈਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਵੀ ਰਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਪੱਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ-ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਤ 1:45 ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।